(१) वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा देशको समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमको लागि वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्नेछ।
(४) प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना कुनै पनि किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्ने छैन।